अमेरिका में अगर लोग बचत करने लगें और भारत में लोग खर्च करने लगे तो इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चमकने लगेगी। हालांकि पिछले दो दशक में भारतीयों की खर्च करने की आदत बढ़ी है, लेकिन नोटबंदी ने एक बार फिर लोगों की बचत बढ़ा दी है। नोटबंदी के बाद से अब तक बैंकों के पास 8.11 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है, जबकि नए नोटों के साथ जनता ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों से निकाला है, यानी कुल नोटबंदी का 18 फ़ीसदी रुपया ही बाज़ार में घूम रहा है। ऐसे में इस रुपये की घूमने की गति बढ़ाना नौकरी बचाने के लिए जरूरी है। दिख रहा है कि कैश की किल्लत ने लोगों की खर्च करने की क्षमता को ना सिर्फ कम किया है, बल्कि खर्च करने की उनकी इच्छा पर भी लगाम लगा दी है।
हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खर्च करने के अवसर नहीं हैं, या खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए नौकरीपेशा आदमी बड़े मज़े से खर्च कर सकता है। लोग ख़र्च करें इस खातिर लगभग सभी रिटेल चेन स्टोर, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां और ब्रांडेड सामान बेचनेवाले स्टोर्स छोटे-मोटे डिस्काउंट स्कीम्स भी लेकर आए हैं, मगर ग्राहक है कि सीढ़ियां चढ़ने को राजी नहीं है।
नोटबंदी के पहले दो हफ्ते सकुचाने के बाद इस हफ्ते मैंने 12 हज़ार रुपये की शॉपिंग की, जिसमें से की 6 हज़ार रुपये का एक ब्रांडेड ट्रैवल सूटकेस खरीदा, आम दिनों में वही सूटकेस मुझे करीब 12 हज़ार रुपये का पड़ता। नोटबंदी से मेरी तनख्वाह या कार्ड के ज़रिए खर्च करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा – असर पड़ा तो मेरी सोच पर, जिसने मुझे करीब दो हफ्ते तक शॉपिंग मॉल से दूर रखा। यह अनजाना डर उन तमाम 8 करोड़ लोगों में है, जो संगठित क्षेत्र की नौकरी में हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया और अगर पहली दिसंबर को तनख्वाह मिलने के बाद भी आपने अपने खर्चों को पहले की तरह नहीं किया तो आपकी नौकरी पर भी संकट आ सकता है।
दरअसल, इसे इस तरह समझिए कि अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति का ख़र्च ही दूसरे व्यक्ति की आय बनता है, तो सीधे शब्दों में अगर हम सबने अपने खर्च कम करने शुरु कर दिए तो अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी और उसका असर पक्का हमारी आमदनी और नौकरी पर पड़ेगा। अब इसी बात को दूसरी तरह ऐसे समझिए कि आखिर 100 रुपये की कीमत कितनी है? आप कहेंगे 100 रुपये की कीमत 100 रुपये है, लेकिन मैं कहूंगा कि 100 रुपये की कई हज़ार– कई लाख या कई करोड़ रुपये हो सकती है, और वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जेब में रखा सौ रुपया कितनी तेज़ी से आपकी जेब से निकलकर किसी दूसरे तीसरे चौथे और हज़ारों-लाखों-करोड़ो लोगों की जेब का सफ़र तय करता है। यानी की सौ रुपये का एक नोट जितनी तेजी से जेब बदलेगा, या यूं कहें कि बार-बार खर्च होगा, वह उतनी ही बार किसी दूसरे व्यक्ति की आमदनी बनेगा, वह उतनी ही बार 100 रुपये कीमत का सामान या सेवा का उत्पादन करेगा और यूं अर्थवस्वस्था में उसका योगदान, लगातार बढ़ता ही जाएगा।
यकीनन, जिस डिजिटल रुपये वाली अर्थव्यवस्था में देश कदम रख रहा है, उसमें रुपये के घूमने की गति बढ़ जाएगी और जितने वक्त में कैश का एक सौदा होता था, उतने वक्त में ही डिजिटल मनी के सैकड़ों सौदे हो सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे पहले चिठ्ठी के ज़रिए संदेश एक हफ्ते में पहुंचता था और फिर ई-मेल और अब चैट के ज़रिए संदेश रिअल टाइम में पहुंच जाता है। इससे संवाद करने की हमारी शक्ति बढ़ी है। जैसे डिजिटल मैसेजिंग एप्स के ज़रिए संदेश भेजने के अलावा लाइव वीडियो कॉल भी हो रहा है, ठीक वैसे ही डिजिटल इकोनॉमी में ना सिर्फ सौदे तेज़ी से होंगें, उनमें पारदर्शिता और कारोबार में गुणवत्ता भी आएगी।
दरअसल, नोटबंदी से बाज़ार में मौजूद रोकड़ा या कैश, या यूं कहें कि साक्षात नोट की कमी भले ही हो गई है, मगर रुपया कम नहीं हुआ है। यह रुपया आपके बैंक में सुरक्षित है, और आपका ही है और आप जब चाहें जितना चाहें जैसे जिसपर चाहें खर्च करें, मगर क्योंकि फिलहाल नए नोटों की कमी है और आप अपना पैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या पेटीएम जैसे डिजिटल बटुए के ज़रिए खर्च कर सकते हैं।
इधर, अलग-अलग विशेषज्ञ अलग-अलग आंकड़े दे रहे हैं कि नोटबंदी से देश की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद में 2 से 3 फ़ीसदी की गिरावट आएगी और सालाना विकास दर भी घटेगी। ऐसा तभी होगा जब नोट या रोकड़ा की कमी से लोग कम खर्च करेंगे और छोटे मध्यम तथा लघु उद्योगों में काम करने वाले करीब 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के लोगों की आय पर इसका असर पड़ेगा।
मेरे पत्रकार मित्र यतीश राजावत ने अपने एक ताज़ा लेख में कहा है कि अर्थव्यस्था में मंदी ना आए, इसके लिए सरकार को भी खर्च करना होगा और उसे ऐसा तुरंत ही करना पड़ेगा। आमतौर पर सरकार बजट में खर्च के प्रावधान करती है। मगर यह एक असामान्य परिस्थिति है और सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे उन तमाम क्षेत्रों में तेज़ी आए जिनपर नोटबंदी का सीधा असर पड़ा है मसलन, ट्रेड, टूरिज़्म, लॉजिस्टिक, रियल स्टेट, ज्वैलरी और छोटे तथा लघु उद्योग।
दरअसल, इन सभी क्षेत्रों पर नोटबंदी का असर अभी अगले साल भर तक नज़र आएगा ऐसे में सरकार को विदेशी निवेश लाने तथा सामाजिक क्षेत्र एवं आधारभूत क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। खर्च करने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सिर्फ आम जनता पर ही नहीं, बल्कि सरकार पर है ताकि बाज़ार का उत्साह और व्यापार का उत्साह बढ़े। अगर नोटबंदी का मतलब खर्चबंदी बन गई तो समझो कि नौकरी गई, आपकी भी और सरकार की भी।
