सिविल सर्विसेज में हर साल हिंदी माध्यम से सेलेक्टेड बच्चे कम होते जा रहे हैं

सिविल सर्विसेज में हर साल हिंदी माध्यम से सेलेक्टेड बच्चे कम होते जा रहे हैं. अब नए परीक्षार्थियों के मन में कई तरह के सवाल और डर पैदा हो रहे हैं. लोग हदस गए हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता. यहां ‘विकास दिव्यकीर्ति’ हर साल के रिजल्ट का विश्लेषण करते हुए परीक्षार्थियों के उसी डर को संबोधित कर रहे हैं. विकास खुद एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं. अभी वो हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के लिए दृष्टि के नाम से कोचिंग चलाते हैं. पढ़िए उनका खुला ख़त:

प्रिय साथियों,

सिविल सेवा परीक्षा 2015 का अंतिम परिणाम आ चुका है. आपमें से कुछ व्यक्तियों का चयन हो गया होगा. कुछ मंज़िल के एकदम नज़दीक पहुंचकर भी उसे हासिल करने से चूक गए होंगे. कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने यह परीक्षा नहीं दी पर उनके कुछ नज़दीकी मित्र इस परीक्षा में सफल या विफल हुए होंगे. अगर आप इनमें से किसी भी वर्ग में शामिल नहीं हैं तो भी आपने अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर इस परीक्षा के परिणाम से संबंधित चर्चाएं तो देखी ही होंगी.

एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि हिंदी माध्यम का परिणाम दिनों-दिन कमज़ोर होता जा रहा है.

तैयारी करनेवालों को संदेह हुआ होगा कि इस परीक्षा की तैयारी हिंदी माध्यम से करने का निर्णय ठीक है या नहीं. कुछ दूसरे सवाल भी मन में ज़रूर कुलबुलाते होंगे. जैसे कि क्या हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों की दिमागी क्षमता अंग्रेज़ी माध्यम के प्रतिस्पर्द्धियों से कम होती है? या वे मेहनत कम करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपीएससी ही उनके खिलाफ कोई साजिश करती है?

दरअसल इस मुद्दे पर हम सभी को गहन मंथन की ज़रूरत है.

सिर्फ सरकारी नीतियों और यूपीएससी की कथित साजिशों पर मंथन नहीं. बल्कि आत्मविश्लेषण व आत्म-आलोचना होनी चाहिये. मतलब, समस्या की जड़ों को खोजते समय हम सिर्फ बाहर की ओर न ताकें. बल्कि अपने भीतर झांककर विश्लेषण करें कि इस ‘सामूहिक विफलता’ में हमारी कोई हिस्सेदारी बनती है या नहीं? और अगर बनती है तो वह कितनी है? फिर, इस समस्या को किस तरह दूर किया जा सकता है?

पहले इस सवाल पर विचार करते हैं कि क्या 2015 का परिणाम सचमुच इतना बुरा है?

सच बात यह है कि ऐसा नहीं है. हिंदी माध्यम का परिणाम पिछले कुछ वर्षों में (विशेषतः 2013 से) लगातार ऐसा ही आ रहा है. बस एक अपवाद था. पिछले साल हिंदी माध्यम के ‘निशांत जैन’ ने 13वें रैंक पर कब्जा जमा लिया था. पर इस खबर ने समूचे हिंदी संसार को इतना आह्लादित कर दिया था कि उसे बाकी तथ्य दिखाई देने बंद हो गए थे. इस बात पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया था कि 13वें रैंक के बाद हिंदी माध्यम से अगला रैंक 189वां था जो ‘सूरज सिंह’ को हासिल हुआ था. मतलब पिछले वर्ष पहले 200 स्थानों पर हिंदी माध्यम के सिर्फ 2 उम्मीदवार थे- पहले 100 में सिर्फ 1 और अगले 100 में भी सिर्फ 1. पूरे रिजल्ट में कुल 50-60. 2013 में तो यह संख्या सिर्फ 26 (3% से भी कम) रह गई थी. उस वर्ष हिंदी माध्यम से सबसे उंचा स्थान 107 वां था यानी पहले 100 स्थानों पर हिंदी माध्यम का एक भी उम्मीदवार नहीं था।

इस वर्ष पहले 100 स्थानों में हिंदी माध्यम को 2 स्थान हासिल हुए हैं- 62वां तथा 99वां.

इसके बाद अगले 100 में कम से कम 1 रैंक (170वां) तो है ही. कुल संख्या इस वर्ष भी संभवतः 50-60 के बीच ही है. इस प्राथमिक विश्लेषण से दो बातें समझ में आती हैं- पहली यह कि हिंदी माध्यम का परिणाम जितना होना चाहिये था, उससे बहुत कम है. और दूसरी यह कि पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस बार हिंदी माध्यम का परिणाम कुछ बेहतर ही हुआ है. हां, इतना ज़रूर है कि इस बार एकदम शुरुआती स्थानों पर कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसे देखकर हिंदी संसार अपना गम भूल सके, खुद को सुखद कल्पनाओं में डुबा सके.
2002 और 2008 की परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का शानदार परिणाम था. 2002 में ‘अजय मिश्र’ की पांचवीं रैंक. 2008 में ‘किरण कौशल’ का तीसरी रैंक. और इन दोनों ही वर्षों में पहले 100 स्थानों में कम से कम 10-20 स्थानों पर हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों का कब्जा. वैसा आजकल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या 2008 के बाद परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की बौद्धिक योग्यता कम हो गई है या वे मेहनत नहीं करते?
असली बात यह है कि अभी तक हिंदी संसार सिविल सेवा परीक्षा की संरचना में हुए बदलाव को पूरी तरह पचा नहीं सका है. इन बदलावों में से कुछ को पूरी तरह संतुलित करना तो शायद संभव नहीं है. किंतु जिस अनुपात में संभव है, हिंदी संसार अभी तक उसे भी नहीं साध पा रहा है.

यह कहना बहुत आसान है कि यूपीएससी ही हिंदी माध्यम के विरुद्ध साजिश करने में जुटी है. पर इस सवाल का जवाब हममें से किसी के पास नहीं है कि अगर इस बदली हुई संरचना में भी निशांत जैन जैसा प्रत्याशी 13वां स्थान हासिल कर सकता है, अनुराधा पाल 62वें रैंक पर कब्जा जमा सकती हैं तो बाकी उम्मीदवार ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
जहां तक मेरी समझ है, इस मामले में ये दोनों ही पहलू महत्त्वपूर्ण हैं. खुद इस परीक्षा का लंबा और प्रत्यक्ष अनुभव रखने के आधार पर मेरी समझ यह है कि 2013 से हुए संरचनात्मक बदलावों के बाद हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिये डगर कुछ मुश्किल हो गई है. इससे पहले की परीक्षा पद्धति में 2 वैकल्पिक विषय होते थे. मुख्य परीक्षा में इन दोनों की सामूहिक हिस्सेदारी 60% (1200/2000) अंकों की थी. सामान्य अध्ययन की भूमिका सिर्फ 30% (600/2000) थी. गौरतलब है कि सामान्य अध्ययन में हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को पिछले 20 वर्षों में कभी भी अंग्रेज़ी माध्यम की तुलना में बराबर या अधिक अंक नहीं मिले हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे – अंग्रेज़ी माध्यम में बेहतर और नई पाठ्य सामग्री का होना, ‘द हिंदू’ जैसे अखबार की उपस्थिति, मॉडल उत्तरों का सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा में होना और कुछ परीक्षकों का हिंदी व भारतीय भाषाओं के प्रति अस्वस्थ नज़रिया इत्यादि.

अगर आप पिछले 20 वर्षों में से किसी भी वर्ष दोनों माध्यमों में सामान्य अध्ययन के सर्वोच्च अंकों की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि अंग्रेज़ी माध्यम का टॉपर हिंदी माध्यम के टॉपर की तुलना में 30-40 अंक ऊपर होगा. इस नुकसान की भरपाई हिंदी माध्यम के उम्मीदवार अपने वैकल्पिक विषयों के
माध्यम से करते रहे हैं. आप 2013 से पहले हिंदी माध्यम के किसी भी टॉपर की अंक तालिका उठाकर देख लीजिये. आप पाएंगे कि उसने अपने वैकल्पिक विषयों और निबंध में उस नुकसान की भरपाई की होगी जो उसे सामान्य अध्ययन में हुआ था.
2013 से हुआ यह है कि अब सामान्य अध्ययन का वज़न बढ़कर लगभग 57% (1000/1750) हो गया है जबकि वैकल्पिक विषय (जो कि अब 2 के बजाय 1 रह गया है) का वज़न घटकर सिर्फ 29% (500/1750) रह गया है. इसका सीधा मतलब है कि अब युद्ध का मैदान और उसके नियम बदल गए हैं. जो लोग आज भी परंपरागत प्रणाली से इस रण में जुटे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि सफल होने के लिये किस रण-नीति की ज़रूरत है? वे रात-दिन मेहनत करते हैं पर परीक्षा प्रणाली के बदलाव को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं.

रणनीति: राम की शक्ति पूजा

हिंदी माध्यम के कुछ बेहतरीन और जुझारू उम्मीदवारों को जब मैं हताश होते हुए देखता हूँ तो ‘निराला’ की कालजयी कविता ‘राम की शक्ति पूजा’ का स्मरण हो आता है. राम रावण से युद्ध जीतने की हर संभव चेष्टा कर रहे हैं. पर दाल बिल्कुल नहीं गल रही. वे समझ नहीं पा रहे कि रावण से ज्यादा नैतिक और साहसी होने के बावजूद वे क्यों नहीं जीत पा रहे?
बात धीरे-धीरे खुलती है. रावण ने युद्ध से पहले कठोर साधना की बदौलत शक्ति अर्थात् दुर्गा को ही अपने पक्ष में कर लिया है. राम नैतिक तो हैं किंतु शक्ति उनके पक्ष में नहीं है. खुद राम नहीं समझ पा रहे कि इस संकट का क्या समाधान हो सकता है? तभी उनके एक सहयोगी उन्हें सुझाव देते हुए कहते हैं- ‘शक्ति की करो मौलिक कल्पना’ . वे शक्ति की मौलिक कल्पना का अर्थ भी समझाते हैं- ‘आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर’ यानी जितनी कठोर साधना रावण ने की है, आप उससे भी अधिक कठोर साधना करें. क्योंकि शक्ति सिर्फ नैतिक होने से हासिल नहीं होती, उसके लिये ‘कठोर साधना’ करनी ही पड़ती है.

राम इस सलाह को मानकर कठोर साधना करने लगते हैं. सिद्धांततः 108वां फूल अर्पित करने पर उनकी सुदीर्घ तपस्या सफल होनी है. पर 8 दिन लगातार चलने वाली यह साधना जब अंतिम चरण पर आती है तो दुर्गा राम की परीक्षा लेने के लिये अंतिम यानी 108वां फूल स्वयं उठाकर ले जाती हैं.
जब राम फूल उठाने के लिये हाथ बढ़ाते हैं तो कुछ हाथ नहीं लगता है. वे घोर हताशा और आत्म-धिक्कार से भर उठते हैं. फिर उन्हें याद आता है कि उनकी मां उनकी आंखों को कमल के फूल जैसा बताती थीं. बस, वे निश्चय कर लेते हैं कि 108वें फूल की जगह वे अपनी एक आंख अर्पित करेंगे. जैसे ही वे अपनी आंख निकालने के लिये हाथ में तीर को कसकर पकड़ लेते हैं, ब्रह्मांड कांपने लगता है. दुर्गा को मजबूरन आकर उन्हें विजय का आशीर्वाद देना पड़ता है. इसी बिंदु पर यह कविता समाप्त होती है.

रणनीति: आप की शक्ति-पूजा

आप समझ ही गए होंगे कि यहां इस कविता का सारांश लिखने की वजह क्या रही होगी? मेरा ख्याल है कि हिंदी माध्यम के गंभीर विद्यार्थी इस कविता के हताश राम की तरह हैं जो अपने अस्त्र-शस्त्र विफल होते हुए देखकर भौंचक्के हैं. उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि ‘शक्ति की मौलिक कल्पना’ किये बिना वे इस एकतरफा युद्ध में सफल नहीं हो सकते. ‘शक्ति की मौलिक कल्पना’ सिर्फ इतनी है कि जिन प्रश्न-पत्रों में उनकी भाषा सीमा नहीं है बल्कि उनकी शक्ति बन सकती है; वहां वे अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करें. सीधी भाषा में कहूं तो वे निबंध और वैकल्पिक विषय में महारत हासिल करें. कम से कम 20 से 30 बार निबंध लिखने का अभ्यास करें. अच्छे-अच्छे उद्धरणों के प्रयोग से उसे प्रभावशाली बनायें. भूमिका से लेकर निष्कर्ष तक ऐसा प्रवाह और कसाव कायम करें कि परीक्षक निबंध पढ़ते हुए आनंद में डूब जाए. और शानदार अंक देने को मजबूर हो उठे.
वैकल्पिक विषय का चयन करते समय भी बेहद सावधानी बरतें. किसी की ऊट-पटांग सलाह को मानने की बजाय वही विषय चुनें जो हिंदी माध्यम में अच्छे अंकों की प्रबल संभावना से भरे हैं. साहित्य के विषय इस पैमाने पर सबसे बेहतर हैं. उसके बाद एक-दो विषय ही हिंदी माध्यम को संभालने की कुव्वत रखते है. सही विषय चुनकर उसे इस तरह तैयार करें कि एक-एक उत्तर पढ़कर परीक्षक आपकी परिपक्वता और गहराई का मुरीद हो उठे.

यह मानकर चलिये कि सामान्य अध्ययन में थोड़ी-बहुत कमी रह ही जाएगी पर उसे भी दूर करने का कोई मौका न गवाएं. उदाहरण के लिये, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1 और 4 का समसामयिक मुद्दों से काफी कम संबंध है. उनमें हिंदी माध्यम के पीछे रहने की कोई वजह नहीं है. अगर इन प्रश्न-पत्रों पर लेखन का गंभीर अभ्यास कर लिया जाए तो पहली रैंक भले न आए, पहले 100 में तो कब्जा जमाया ही जा सकता है.
अपनी भाषा को धारदार बनाने के लिये रोज़ाना कम से कम एक घंटा दें. समय-सीमा का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर लिखें. मुख्य परीक्षा संपन्न होते ही इंटरव्यू की तैयारी में विधिवत जुट जाएं. बिना इस बात की परवाह किये कि मुख्य परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं. आप इतनी तपस्या करेंगे तो अंतिम सफलता कैसे नहीं मिलेगी?

शुभकामनाओं सहित,
(विकास दिव्यकीर्ति)

लाभ का पद

आप’ जिस मुसीबत में है उसकी वजह अनुभवहीनता है या मोदी सरकार की बदले की भावना? हिमांशु शेखर आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर सदस्यता चले जाने का खतरा मंडरा रहा है. यह स्थिति मोदी सरकार की बदले की भावना से पैदा हुई है या पार्टी की अनुभवहीनता की वजह से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है जिसमें संसदीय सचिव के पद को ‘लाभ के पद’ के दायरे से बाहर निकालने का प्रावधान किया गया था. इससे 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता पर खतरा बढ़ गया है. इन विधायकों को दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त कर रखा है. इस वक्त इनकी सदस्यता को खारिज करने संबंधी कई शिकायतें चुनाव आयोग के पास लंबित हैं. इस मसले को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर जाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर ‘लाभ का पद’ है क्या? भारत में लाभ का पद की अवधारणा पहली बार 1909 में मोर्ले-मिंटो सुधारों के जरिए सामने आई थी. इसके बाद जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो इसके अनुच्छेद-102 और अनुच्छेद-191 में लाभ के पद का जिक्र किया गया. अनुच्छेद-102 संसद सदस्यों से संबंधित है और अनुच्छेद-191 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों से जुड़ा हुआ है. लेकिन संविधान में कहीं भी लाभ के पद को स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया है. जनप्रतिनिधित्व कानून में लाभ के पद का जिक्र है लेकिन यहां भी इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है. व्यावहारिक तौर पर स्थिति यह है कि कोई भी पद लाभ का पद है या नहीं इस बारे में अंतिम निर्णय एक तरह से देश की अदालतें लेती रही हैं. क्योंकि जब भी कोई सरकार लाभ का पद से संबंधित कानून को संशोधित करती है तो कोई न कोई अदालत चला जाता है 1950 में संविधान लागू हुआ और उसी साल भारत सरकार ने एक कानून लाकर यह स्पष्ट किया कि किन-किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा. इस कानून को अब तक कई बार संशोधित किया गया है. आखिरी बार इसका संशोधन 2006 में सोनिया गांधी के मामले में किया गया था. भारत सरकार की तर्ज पर ही विभिन्न राज्य सरकारों ने भी कानून लाकर कई पदों को ‘लाभ का पद’ के दायरे से बाहर निकाला. दिल्ली सरकार ने भी ऐसा कानून 1997 में लाया था. केंद्र की तरह राज्यों की सरकारें भी लाभ का पद से संबंधित कानून को संशोधित करती रही हैं. लेकिन व्यावहारिक तौर पर स्थिति यह है कि कोई भी पद लाभ का पद है या नहीं इस बारे में अंतिम निर्णय एक तरह से देश की अदालतें लेती हैं. क्योंकि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और जब भी कोई सरकार लाभ का पद से संबंधित कानून को संशोधित करती है तो कोई न कोई अदालत चला जाता है और फिर अदालत उस पर अपना फैसला सुनाती है. दिल्ली सरकार ने 1997 में जो कानून बनाया था उसमें संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर निकालने का प्रावधान नहीं था. यही एक ऐसा पेंच है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और उनकी पार्टी उलझ गई है. पिछले साल 20 मई को केजरीवाल सरकार ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था. अगर कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए तो ज्यादातर लोग इसे केजरीवाल और उनकी सरकार की राजनीतिक अनुभवहीनता वाला निर्णय कहेंगे. क्योंकि कायदे से उन्हें करना तो यह चाहिए था कि पहले संबंधित कानून को संशोधित करते और जब इस पर उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती तब संसदीय सचिव के पदों पर नियुक्ति करते. लेकिन हुआ इसका ठीक उलटा. हालांकि, इसमें भी एक संवैधानिक पेंच है. संसदीय सचिवों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ होता है. जबकि संविधान के मुताबिक विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी से अधिक मंत्री नहीं हो सकते. ऊपर से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है जब केजरीवाल सरकार को यह लगा कि उसने जिस पद पर अपने विधायकों की नियुक्ति की है, वह ‘लाभ का पद’ के दायरे में है तो फिर उसने 1997 के कानून में संशोधन करने की शुरुआत की. इस संशोधन में भी केजरीवाल सरकार ने, इसे पूर्व प्रभाव से लागू करने का प्रावधान रखा ताकि आप के 21 विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा पैदा न हो. सामान्यत: संसदीय सचिवों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ होता है लेकिन दिल्ली के मामले में ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो एक और संवैधानिक पेंच फंस सकता था. संविधान के मुताबिक विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी से अधिक मंत्री नहीं हो सकते. दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहां मुख्यमंत्री को लेकर मंत्रियों की संख्या सात से अधिक नहीं हो सकती. ऐसे में अगर आप के इन 21 संसदीय सचिवों को राज्यमंत्री का दर्जा मिला होता तो स्थिति कुछ और भी जटिल हो जाती. इस मामले में अनुभवहीनता की वजह से केजरीवाल सरकार द्वारा की गई गलती का फायदा उनके राजनीतिक विरोधी उठा रहे हैं. अरविंद केजरीवाल इसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बदले की भावना से किया गया काम बता रहे हैं. अपने बचाव में उनका कहना है कि जब इन विधायकों को बतौर संसदीय सचिव वेतन भत्ता या कोई अन्य आर्थिक लाभ नहीं दिये गए तो उन्हें 'लाभ का पद' के दायरे में कैसे रखा जा सकता है. हालांकि इस पर उनके सामने वाला पक्ष कह सकता है कि यदि मामला इतना ही सीधा था तो केजरीवाल सरकार को कानून में पूर्व प्रभाव से संशोधन करने की जरूरत क्या थी! लेकिन फिर भी यह विवाद जिस तरह के मोड़ पर है और आप और भाजपा की रस्साकशी का जो इतिहास है उसके चलते कुछ लोगों को अरविंद केजरीवाल का यह कहना सही लग सकता है कि कानून में संशोधन की उनकी कोशिश को केंद्र सरकार ने राजनीतिक कारणों से अटका दिया है. क्योंकि यह कहा भले ही जा रहा हो कि राष्ट्रपति ने इस विधेयक को लौटा दिया लेकिन सही मायने में यह निर्णय है केंद्र सरकार का ही. ये बातें इतना तो साबित करती ही हैं कि दोनों पक्षों के संबंध ठीक नहीं रहे हैं. ऐसे में अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार उसे राजनीतिक कारणों से परेशान कर रही है, कई लोगों को सही लग सकता है 2015 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 70 में से 67 सीटें जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बने तब से लगातार उन्होंने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने दे रही. केजरीवाल ने कई बार यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के जरिए दिल्ली सरकार के हर काम में रोड़े अटका रही है. इन आरोपों से इतर यह बात भी उतनी ही सही है कि 70 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा का सिर्फ तीन विधायकों पर सिमट जाना उसके लिए बेहद अपमानजनक रहा है. केजरीवाल कहते रहे हैं कि भाजपा इस हार को पचा नहीं पाई है, इसलिए उसकी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देती. प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी ने जोर-शोर से उठाया था. ये बातें इतना तो साबित करती ही हैं कि दोनों पक्षों के संबंध ठीक नहीं रहे हैं. ऐसे में अरविंद केजरीवाल के आरोपों को थोड़ा बल मिल जाता है. राजनीतिक जानकारों की मानें तो अब यहां से भाजपा यह उम्मीद कर रही है कि आप के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द हो और इन सीटों पर फिर से चुनाव हो. हालांकि, इन विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद आम आदमी पार्टी सभी 21 सीटें भी हार जाए तो भी उसके पास बहुमत रहेगा. लेकिन भाजपा को लगता है कि अगर फिर से इन सीटों पर चुनाव हो और उसे कुछ सीटों पर ही कामयाबी मिल जाए तो इससे वह केजरीवाल और उऩकी सरकार पर दबाव बढ़ा सकती है. उसे यह भी लगता है कि इसका फायदा उसे अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव में भी मिल सकता है. साथ ही 21 विधायकों की सदस्यता जाने से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की काफी किरकिरी भी होगी. अगर इन विधायकों की सदस्यता जाती है तो ऐसा पहली बार नहीं होगा. लाभ का पद के विवाद में फंसकर अब तक कई विधायकों और सांसदों की सदस्यता गई है. लाभ का पद से संबंधित हाल के दिनों का सबसे चर्चित विवाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का रहा है. 2006 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी पर विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि वे लाभ के पद पर हैं. सोनिया ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और वे फिर से चुनाव जीतीं. इसके बाद केंद्र सरकार ने लाभ के पद से संबंधित कानून को संशोधित किया जिससे कि सोनिया गांधी फिर से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष बन सकें. 2006 में ही उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष पद पर रहने की वजह से जया बच्चन को भी अपनी राज्यसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी. आलेख हिमांशु शेखर सौजन्य से सत्याग्रह.कॉम http://satyagrah.scroll.in/article/101055/aam-aadmi-party-office-of-profit-controversy

जानें स्त्रीधन और दहेज का फर्क

जानें स्त्रीधन और दहेज का फर्क

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल में दहेज मामलों को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पति के परिजनों को सिर्फ इस आधार पर दहेज केस में शामिल नहीं कर लेना चाहिए कि शिकायती ने उनका नाम लिया है या एफआईआर में उनका नाम है। दहेज मामले में कानून क्या है और किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है। दहेज कानून के तहत किसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? दहेज लेना और देना, दोनों ही जुर्म है। 1961 में दहेज निरोधक कानून बनाया गया। 1983 में आईपीसी की धारा-498 ए बनाई गई, जिसके तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। क्या दहेज देना भी जुर्म है? दहेज निरोधक कानून में दहेज लेना और देना, दोनों को जुर्म माना गया है। दहेज निरोधक कानून की धारा-8 कहती है कि दहेज देना और लेना, दोनों संज्ञेय अपराध हैं। दहेज लेने और देने के मामले में धारा-3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और इस धारा के तहत जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है। क्या लड़की वालों पर दहेज देने का केस दर्ज हो सकता है? दहेज प्रताड़ना के मामलों में अक्सर शिकायती बयान देते हैं कि लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए शादी में उनकी तरफ से इतना दहेज दिया गया, शादी के लिए इतना खर्च किया गया आदि। सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर डी. बी. गोस्वामी का कहना है कि पुलिस को ऐसे मामलों की छानबीन के दौरान काफी सजग रहने की जरूरत है। अगर रेकॉर्ड में दहेज देने की बात हो तो लड़की पक्ष पर कार्रवाई हो सकती है। दहेज की मांग करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? धारा-4 के मुताबिक दहेज की मांग करना जुर्म है। शादी से पहले अगर वर पक्ष दहेज की मांग करता है, तब भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है। केस साबित होने पर 2 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। दहेज प्रताड़ना के साथ क्या दूसरी धाराएं भी लगाई जा सकती हैं? 1983 में धारा-498 ए (दहेज प्रताड़ना) और 1986 में धारा-304 बी (दहेज हत्या) का प्रावधान किया गया। शादी के 7 साल के दौरान अगर पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाए और उससे पहले दहेज के लिए उसे प्रताडि़त किया गया हो तो दहेज प्रताड़ना के साथ-साथ दहेज हत्या का भी केस बनता है। इसके अलावा दहेज प्रताड़ना की शिकायत पर पुलिस 498 ए के साथ-साथ धारा-406 (अमानत में खयानत) का भी केस दर्ज करती है। लड़की का स्त्रीधन अगर उसके ससुरालियों ने अपने पास रख लिया है तो अमानत में खयानत का मामला बनता है। स्त्रीधन क्या है और दहेज किसे कहते हैं? शादी के वक्त जो उपहार और जेवर लड़की को दिए गए हों, वे स्त्रीधन कहलाते हैं। इसके अलावा लड़के और लड़की, दोनों को कॉमन यूज के लिए भी जो फर्नीचर, टीवी या दूसरी चीजें दी जाती हैं, वे भी स्त्रीधन के दायरे में रखी जाती हैं। स्त्रीधन पर लड़की का पूरा अधिकार है और इसे दहेज नहीं माना जाता। वहीं शादी के वक्त लड़के को दिए जाने वाले जेवर, कपड़े, गाड़ी, कैश आदि दहेज कहलाता है।

खरी खरी

खरी खरी :- बात कड़वी है पर सच है कि सुषमा स्वराज ईरान जाकर हिजाब पहने या बुरका , ईरान ने भारत को मुफ्त में तेल ढुलाई बंद कर दी है और तेल का मूल्य रूपये की जगह यूरो में लेने का निर्णय कर दिया है । प्रधानमंत्री जी चाहे शी जिनपिंग को साबरमती के तट पर झूला झुलाएँ या चीन जाकर टेराकोटा की मुर्तियों में उंगली करें , चीन ने यूएन में मसूद अजहर के समर्थन में अपना वीटो लगा दिया । बराक बराक करते रहिए , चाहे रेडियो पर मन की बात उन्हीं बराक से मोदी जी कराते रहें , परिणाम यह है कि अमेरिका ने भारत की गंभीर आपत्तियों के बाद भी भारत को घुड़की देते हूए पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमान देने का सौदा कर दिया , हजारों करोड़ डालर की मदद कर दी । जापान में आप लाख नगाड़ा बजाओ वह बिना अमेरिका की इच्छा के कुछ नहीं करने वाला , ना क्योटो बनाएगा ना हजारों करोड़ निवेश करने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति को घुमाओ फिराओ और फिर पेरिस जाकर चाहे जितनी लफ्फाजी कर लो राफेल का सौदा उसने पिछली यूपीए सरकार से मंहगे दाम में भारत से किया । नेपाल को 20 हजार करोड़ दो चाहे चंदन की लकड़ी लुटाओ , पिद्दी सा "जी शाब जी" कहने वाले देश ने अपनी अकड़ पहली बार दिखा दी और चीन का हो गया। सऊदी अरब में जाकर सम्मान लो या इस्लाम के कसीदे पढ़ो पाकिस्तान उसकी कमजोर नस है और वह रहेगा । पाकिस्तान का उदाहरण नहीं दूँगा क्युँकि कुछ लोगों को मिर्च तगड़ी लग जाएगी नहीं तो साड़ी शाल आम और केक का उदाहरण सामने है और उसका परिणाम पठानकोट भी सामने है। कहने का अर्थ है कि विदेश नीति लल्लो चप्पो से नहीं चलती और ना ही पूरी दुनिया गुजरात है कि किसी को एक मैसज कर दिया तो नैनो की फैक्टरी लग गयी। दो वर्ष होने को हैं अक्ल अब तो आ जानी चाहिए । देश जब मजबूत होता है तब विदेशी झुकते हैं विदेशी राष्ट्र दबते हैं ।

चीनी

आधुनिक विश्व के निर्माण में चीनी की अहम भूमिका रही लेकिन यह अनुपयोगी कृषि उत्पाद अब विश्वसमुदाय के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है.

दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इतनी कम उपयोगी होने के बाद भी धरती का इतना ज्यादा हिस्सा घेरे हुए हो. ताजा आंकड़ों के अनुसार इस समय तकरीबन 27 लाख हेक्टेयर जमीन घेरे गन्ना दुनिया की तीसरी सबसे कीमती फसल है. चीनी गन्ने का सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी उत्पाद है जिसके बिना दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने रोजमर्रा के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता. लेकिन यही चीनी एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट की वजह भी बन चुकी है जो लगातार बढ़ता जा रहा है.
जिन देशों में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में या बस स्वाद के लिए ही खाद्य पदार्थों में चीनी का ज्यादा प्रयोग होता है वहां की आबादी में मोटापा एक महामारी की तरह फैल रहा है. साथ ही वहां इससे जुड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, डिमेंशिया, दिल की बीमारियां भी आम होती जा रही हैं. इन देशों में भारत का स्थान काफी आगे है.

दूसरी जगह के आदिमानवों की तरह भारतीयों के लिए गन्ना चारा नहीं था. ढाई हजार साल पहले उन्होंने सबसे पहले रसायनों का प्रयोग कर चीनी बनाने की कला में महारत हासिल कर ली थी
चीनी किस तरह धरती और हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बनी, यह समझने के लिए गन्ने की फसल और चीनी निर्माण का इतिहास हमारी काफी मदद कर सकता है.गन्ना सबसे पहले चारे के रूप में उपयोगी माना गया थामानव शरीर का विकास इस तरह हुआ है कि उसे काफी कम मात्रा में चीनी की जरूरत है और जो रिफाइंड चीनी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जरूरत तकरीबन नहीं है. चीनी हमारे भोजन में संयोगवश शामिल हो गई. ऐसा माना जाता है कि गन्ने का इस्तेमाल पहले-पहल ‘चारे’ के रूप में हुआ. यह सुअरों का चारा था और इस दौरान आदिमानव कभी-कभार उसे चबाता भी होगा.

गन्ने के प्राचीन अवशेष और मानव डीएनए पर हुए शोध बताते हैं कि सबसे पहले यह फसल दक्षिण-पूर्व एशिया में लगाई गई. अनुसंधानकर्ता इस समय प्रशांत महासागर में स्थित देश पापुआ न्यूगिनी में गन्ने की सबसे प्राचीन फसल के अवशेष खोज रहे हैं. यहीं ईसा से 8000 साल पहले अरबी और केले जैसी फसलें लगाने की शुरुआत हुई थी. माना जाता है कि इस क्षेत्र से गन्ना पूर्वी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के देशों तक 3,500 साल पहले पहुंचा.
यहां के आदिमानवों के जरिए ही गन्ने से भारतीय प्रायद्वीप के लोग परिचित हुए. भारतीयों के लिए यह सिर्फ चारा नहीं था. ढाई हजार साल पहले उन्होंने सबसे पहले रसायनों का प्रयोग कर चीनी बनाने की कला में महारत हासिल कर ली. फिर यह तकनीकी उत्तर-पूर्व में चीन की तरफ फैली तो साथ ही अरब देशों के यात्री इसे अपने-अपने मुल्कों में ले गए. 13वीं शताब्दी में यह तकनीक भू-मध्य सागर के देशों, मोटे अर्थों में समझें तो रूस, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों तक पहुंच गई. जल्दी ही साइप्रस और सिसेली (वर्तमान में इटली का एक स्वायत्तशासी प्रांत) चीनी उत्पादन के मुख्य केंद्र बन गए. मजेदार बात है कि मध्ययुग में चीनी एक दुर्लभ और बेहद कीमती मसाला मानी जाती थी. यह रोजाना के इस्तेमाल की वस्तु नहीं थी.

15वीं शताब्दी यानी आज से महज 500 साल पहले बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती और शुद्ध चीनी का निर्माण मेडीरा (पुर्तगाल) नाम के द्वीप समूह पर शुरू हुआ था

15वीं शताब्दी यानी आज से महज 500 साल पहले बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती और शुद्ध चीनी का निर्माण मेडीरा (पुर्तगाल) नाम के द्वीप समूह पर शुरू हुआ था. उस समय पुर्तगाल का ब्राजील पर कब्जा था और उन्हें लगा कि यहां गन्ना उत्पादन के लिहाज से अनुकूल जलवायु है. फिर यहां गुलाम लाकर गन्ने की खेती और इसपर आधारित अर्थव्यवस्था शुरू हुई. 1647 के कुछ समय पहले कैरेबियन द्वीप समूह पर भी गन्ने की खेती शुरू हो गई. अब चीनी का औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया था और इसके सबसे बड़े उपभोक्ता पश्चिमी यूरोप के देश थे.चीनी की अर्थव्यवस्था गुलामों के कारोबार पर फलीफूलीचीनी के बारे में कहा जा सकता है कि यह ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हर किसी को पसंद है लेकिन इसकी जरूरत किसी को नहीं है. इसके बावजूद आज हम विश्व का जो स्वरूप देख रहे हैं उसके निर्माण में इसका काफी योगदान है. जैसा हमने ऊपर लिखा है कि ब्राजील और कैरेबियन द्वीप समूह में औद्योगिक उत्पादन के लिए इसकी खेती शुरू हुई थी. और तब बड़े पैमाने पर पहली बार गुलामों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया. एक अनुमान के मुताबिक 1501 से 1867 के बीच तकरीबन सवा करोड़ लोग अफ्रीका महाद्वीप से अमेरिका महाद्वीप भेजे गए थे. इस फसल ने लोगों को सिर्फ अपना घरबार छोड़ने पर ही मजबूर नहीं किया बल्कि लाखों लोगों की जान भी ली. माना जाता है कि गुलामों के हर जत्थे में 25 फीसदी तक लोग बीच सफर में ही मर जाया करते थे और इस दौरान 10 से 20 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान है.

चीनी के कारोबार का शिकार भारतीय भी हुए हैं. 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों ने हजारों भारतीय बंधुआ मजदूरों को सूरीनाम, मॉरीशस, फिजी द्वीपों के साथ-साथ अपने कई दूसरे उपनिवेशों पर भेजा था. आज ये इन मजदूरों के वंशज इन देशों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं.
चीनी के कारोबार का शिकार भारतीय भी हुए हैं. 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों ने हजारों भारतीय बंधुआ मजदूरों को सूरीनाम, मॉरीशस, फिजी द्वीपों के साथ-साथ अपने कई दूसरे उपनिवेशों पर भेजा था

इस तरह चीनी की बढ़ती खपत मानव कारोबार को बढ़ावा तो दे ही रही थी वह दूसरे उद्योगों के विस्तार में भी मददगार साबित हुई. अफ्रीका का कुलीनवर्ग गुलामों के कारोबार में लिप्त था और उसे गुलामों के बदले तांबा-कांसा जैसी धातुओं के बर्तन, शराब, कपड़े, तंबाकू और बंदूकों की जरूरत थी. इस तरह चीनी की बढ़ती मांग ने गुलामों की मांग को बढ़ावा दिया और इससे मध्य व दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के दूसरे उद्योगों को बढ़ावा मिला.आधुनिक युग का अभिशापचीनी और तंबाकू ऐसे दो उत्पाद हैं जिनका कई मामलों में करीबी जुड़ाव है. दोनों के उत्पादन और कारोबार के विकास में गुलाम मजदूरों की अहम भूमिका रही है. यह भी दिलचस्प है कि चीनी और तंबाकू को शुरुआत में सेहत के लिए फायदेमंद समझा जाता था. इन दोनों ही उत्पादों की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं के विकास में खोजी जा सकती है. 17वीं शताब्दी के मध्य से इनकी विश्वव्यापी खपत तेजी से बढ़ी और ये अब वैश्विक स्वास्थ्य संकट की वजह बन गए हैं.

बीते सालों के दौरान स्वास्थ्य के संबंध में ‘औद्योगिक महामारी’ शब्द तेजी से प्रचलित हुआ है. इसका मतलब है कि वे औद्योगिक उत्पाद जो लोगों में कई तरह की खतरनाक बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं, मुनाफे के लिए उनको बढ़ावा देना. चीनी और तंबाकू को भी अब इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है. तंबाकू के बारे में तो यह माना ही जाता है कि लोगों को इसकी लत लग सकती है लेकिन आधुनिक शोध बताते हैं कि इंसानों पर चीनी का असर भी तकरीबन ऐसा ही होता है. इस नजर से देखें तो इस समय विश्व समुदाय पर चीनी की पकड़ शराब या तंबाकू की तुलना में कहीं ज्यादा है. विश्व अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का काफी अहम हिस्सा बन चुकी चीनी हमारी प्रतिदिन कैलोरी ऊर्जा का तकरीबन 20 फीसदी हिस्सा बनाती है.

तंबाकू के बारे में तो यह माना ही जाता है कि लोगों को इसकी लत लग सकती है लेकिन आधुनिक शोध बताते हैं कि इंसानों पर चीनी का असर भी तकरीबन ऐसा ही होता है
चीनी की एक तुलना पेट्रोलियम पदार्थों से भी हो सकती है. जीवाश्म से बना यह ईंधन आज पर्यावरण के लिए गंभीर संकट बनता जा रहा है लेकिन यह अब हमारे जीने के तौर-तरीके तय करता है. इसकी वजह से दुनिया की राजनीति और भूगोल में भी व्यापक बदलाव आए हैं और आ रहे हैं. इसी तरह से चीनी का कारोबार पूरे विश्व में सामाजिक-आर्थिक बदलाव की वजह बना है. इसने एक नस्ल, खासकर अफ्रीकी नस्ल की आबादी को दुनियाभर में पहुंचाया है. चीनी की उपस्थिति से हमारे रहन-सहन और सांस्कृतिक मानक भी तय हुए हैं.

2013 के आंकड़ों के मुताबिक विश्व की कुल फसल उत्पादन में 6.2 प्रतिशत हिस्सा गन्ने का था और कुल कीमत 9.4 प्रतिशत थी. यह छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है इसलिए चीनी की वजह से जो संकट विश्व स्वास्थ्य के लिए पैदा हो रहा है वह तब तक दूर नहीं हो सकता जबतक विभिन्न देशों की सरकारें इस संकट को स्वीकार करें और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के बूते इसे दूर करने की कोशिश करें.

IAS_Notes

News Digest for UPSC Aspirants -10-06-2016-
Railways to install 35,000 CCTVs in 1,000 stations for women passengers’ safety
Indian Railway plans to install 35,000 CCTV cameras that scan every corner of 1,000 railway stations across the country is the NDA government’s latest bid to ensure that woman passengers feel safe in railways premises. Once set up, this would be the biggest monitoring system ever installed by Indian Railways.
Railways has decided to draw up this plan that would utilise Rs 500 crore from Centre’s Nirbhaya Fund. Considering all the top priorities of the project, Finance Ministry ratified it within three days of the meeting at PMO and allocated Rs 200 crore of dividend-free money for this financial year so that work can begin at once. The balance amount will be given next year.
Railways has numerated a list of 1,000 stations and has ordered zonal authorities on how much money they would be allowed to spend on the project this year.

India ranked 141 in global peace index
India was ranked 141 on a Global Peace Index making it not much peaceful than countries like Burundi, Serbia and Burkina Faso owing to violence soaring up to a USD 680-billion toll on its economy in 2015.
In a ranking of total 163 countries, compiled by global think tank Institute for Economics and Peace (IEP), Syria has been the least peaceful, followed by South Sudan, Iraq, Afghanistan and Somalia. On the other hand, Iceland retained the same stature and was ranked as the world’s most peaceful country, followed by Denmark and Austria.
India has ascended two positions, from 141st the previous year, but the study depicted that the country’s peace score has “deteriorated” over the past year which means the slight rise in ranking could be due to worse performance of others.
Among South Asian nations, Bhutan was ranked best (13th overall rank), while India was fifth followed by Pakistan at sixth (overall 153rd) and Afghanistan at sixth place (global 160th).

President adopts 5 Haryana villages for development
President Pranab Mukherjee has taken the first presidential move to develop five villages in Haryana, including four in Gurgaon and one in Mewat district, as model villages.
Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar met the President in New Delhi and handed over the list of five villages.
With the assistance of the Rashtrapati Bhawan, the state government will pool resources to make these smart villages to set an example for development of other villages in the state.

Railways will invest $140 billion in infrastructure in five years
Railway Minister Suresh Prabhu announced that Indian Railways will invest $140 billion over the time span of next five years in areas of infrastructure and bettering the mobility of its services.
"Indian Railways will invest $140 billion in the next five years. We have invested Rs 94,000 crore and additionally we have decided to issue contract of Rs 40,000 crore for locomotives," Prabhu said at an event organised by MCC Chamber of Commerce and Industry.
According to Prabhu, country needs to invest 10-11 percent of GDP in infrastructure in order to give a shot in the arm to economic growth. Focus has always been on infrastructure and among various sectors in infrastructure transportation is the towering one.
Indian Railways was previously working on a "mobility directory" to bring in all the elements of infrastructure to step up the average speed of travel. High speed railways project is completed with an estimated cost of Rs one lakh crore and are in a process to bring semi high speed trains. Three dedicated freight corridors will also be developed.

US introduces bill to designate India as its special global partner
Two top United States legislators have introduced legislation in the House of Representatives to denominate India as a special global partner of America and adopt necessary measures to ramp up engagement and deepen bilateral collaboration on a host of issues including defence.
The Special Global Partnership with India Act of 2016 triggers Congress to promote the US-India relationship by designating India as a special global partner of the US, leading to greater cooperation across sectors ranging from defense and space to entrepreneurship and innovation.
It would also make changes in the Arms Export Control Act, thereby ushering the President to include India among US's closest allies.
This bill would also authorize the US President to give India an exception to allow for strategic trade authority, and codify assistance in all areas that would support key priorities, such as education, growth in the digital sector, and environmental protection.

Child labour awareness campaign on Goa beaches
Goa Tourism and State Children's Commission for Protection of Child Rights jointly have initiated a big move with spirited campaigns to discourage tourists in the state from buying products and services involving child labour.
Commission had conducted several inspections and raids along the beaches to scrutinise the extent of child labour in the area. The campaign would start during the upcoming tourist season and aimed at discouraging tourists from assisting in child labour, especially along the tourism-centric coastal areas.
The 2011 census estimates there are around 10,000 children between the ages of five and 17 who are employed in various capacities in the state by wooing money. The coastal belt which attracts around four million tourists in the state, accounts for a chunk of child workforce which engages in seasonal chores like working at beach shacks, food and trinket-stalls etc.

मानसून आ गया रे

बेसन-चायपत्ती खरीद लो, झमाझम बारिश होने वाली है ... बारिश का इंतजार सबको है. फसल बारिश के चलते खराब हो जाती थी. हमें भी झमाझम बारिश में भीगे कितने दिन हुए. पिछले दो साल ऐसे सूखे निकले कि दिल टूट गया. इस साल कहा जा रहा है कि जबरदस्त बारिश होने वाली है. पर मानसून इस बार भी लेट हो गया है. इंडिया में बारिश होती कैसे है, ढूंढ के लाये हैं. लो पढ़ लो- मानसून को 1 जून को केरल आना होता है. पर पिछले कुछ सालों से मानसून हमेशा लेट रहा है. अमूमन मानसून 1 जून तक केरल के तट पर आ जाता है. पर इस बार भी मानसून थोड़ा लेट है. 7 जून को आएगा. 30 मई को अंडमान निकोबार पहुंचने के बाद से मानसून अभी वहीं अटका हुआ है. इस बार मौसम विभाग कि भविष्यवाणी के बाद से शोर बहुत मचा है कि बारिश बढ़िया होगी. लोग खुश हैं. औसत से ज्यादा बारिश होगी. जून से सितम्बर, चार महीने को बारिश का मौसम माना जाता है. मौसम विभाग का 2016 के लिए अनुमान ये है कि भारत में औसत से छः फीसदी ज़्यादा बारिश होगी. पिछले साल के मुकाबले ये 20 फीसदी ज्यादा है. इस बार जब पानी बरसेगा तो पनारा जाम हो जाएगा. सींक वाली झाडू कस लो. और हो जाओ तैयार. खुश हो जाइये क्योंकि सब सही चल रहा है. दक्षिणी अमेरिका से चलकर मानसून जब भारत आता है. तो रस्ते में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है. ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में सब ठीक-ठाक है. इस लिहाज़ से भारत में भी सब ठीक-ठाक होगा. उनका कहना है कि गॉडजिला एल नीनो का वक्त खत्म होने की कगार पर है. गॉडजिला एल नीनो ही पिछले दो साल से हो रही खराब बारिश का कारण था. इसके लिए पहले ये बताना होगा कि एल नीनो होता क्या है. प्रशांत महासागर में भूमध्यरेखा के आस-पास के रीजन में कई बार समुद्र का टेम्परेचर अजीबोगरीब ढंग से बढ़ जाता है. ये ज़्यादातर पेरू और इक्वेडोर के तट के आस पास होता है. समुद्र कि सतह गर्म हो जाती है. और वहां कम प्रेशर का रीजन बन जाता है. जिसकी वजह से वहां पर तूफानों का आना और बादलों का बनना शुरू हो जाता है. इस तरह से एल नीनो की वजह से दुनिया भर के मौसम में बदलाव होते हैं. और साथ ही ये एल नीनो भारत के मानसून को कमजोर कर देता है. तो कहने का मतलब ये कि जब अगली बार बदली छाये तो समझ लेना कि पेरू में सब ठीक है. इस बार का ये एल नीनो बहुत गजब टाइप से काम कर रहा था. ऐसा कि लग रहा था जैसे कुछ कम ही नहीं होगा. इसीलिए इसको नाम दिया गॉडज़िला. एकदम गॉडज़िला कि फ़िल्म में आए भयानक डायनासोर जैसे शैतान जैसा. जो कब क्या तहस नहस कर दे मालूम नहीं. जिसको रोकना किसी के बस कि नहीं. पिछले 15 दिनों में समुद्र के सर्फेस का तापमान पेरू और ईक्वेडोर के इन हिस्सों में कम हुआ है. समुद्र के निचले हिस्से के ठंडे पानी से भी मदद मिल रही है. ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के हिसाब से इस साल दोबारा समुद्र के सर्फेस के गर्म होने की कम ही उम्मीद है. जिसके हिसाब से कहा जा सकता है कि इस साल का एल नीनो अब खात्मे पर है. हालांकि एक और अमेरिकी एजेंसी को छोड़ दूसरी किसी मौसम एजेंसी ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है. पहले ये कहा जा रहा था कि गर्मियों के अंत तक एल नीनो कमजोर होगा. अमेरिका की नोआ (NOAA) नाम की एजेंसी ने भी कहा है कि एल नीनो कमजोर हो रहा है. जैसे राम का उल्टा लखन. जैसे दिन का उल्टा रात. जैसे आग का उल्टा पानी. वैसे एल नीनो का उल्टा ला नीना. और जब एल नीनो कमजोर पड़ेगा तो बनेगा ला नीना. 2016 की गर्मियों का मौसम ला नीना के बनने के लिए एकदम परफेक्ट है. ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसी ने भी कहा है कि ला नीना की संभावनाएं बन रही हैं. दुनिया भर के मौसम के हिसाब से भूमध्यरेखा के पास का प्रशांत महासागर अब ठंडा ही होता जायेगा. जून से अगस्त के बीच ला नीना के डेवलप होने के चांसेस को लेकर 8 मॉडल बनाए गए. ला नीना के डेवलप होने के 8 मॉडल में से 6 मॉडल के हिसाब से इस बार ला नीना के बनने के पक्के-पोढ़े चांसेस हैं. IOD माने I ndian Ocean Dipole . हिन्द महासागर डाईपोल एल नीनो की तरह से ही एक लोकल फैक्टर है. इस बार वो भी एकदम सही जा रहा है. कहने का मतलब ये कि इसको पश्चिम में ठंडा और पूर्व में गरम होना चाहिए. ऐसा हो भी रहा है. तो इस पूरे शास्त्रार्थ का रस ये निकलता है कि बेसन खरीद लिया जाए. आलू और बैंगन का स्टॉक भर लिया जाए. गैस सिलिंडर भरवा लिया जाए. पौव्वा भर अदरक हर टाइम किचन में रहे. जब भी बरसे, दोस्तों को बुलाएं और पकौड़े बनें. थोड़ा पेरू को याद कर लें. मन करे तो मन ही मन थैंक यू भी कह दें.